रोल्वालिङ महँगो आयोजना भिडाएपछि ऋणको दलदलमा फस्दै तामाकोशी

जनता र राज्यको अर्बौँ लगानी रहेको तामाकोशीमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बलजफ्ती रोल्वालिङमा लगानी गर्न लगाएका हुन्।

माथिल्लो तामाकोशी कम्पनीकै अंग मानिएको २२ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ जलविद्युत आयोजना अस्वभाविक लागतमा निर्माण गर्न लागिएको छ। जहाँ निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने लागतभन्दा प्रतिमेगावाट १६ करोड रुपैयाँ बढीमा आयोजना निर्माण गरिँदै छ।

जसले गर्दा अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीमा दीर्घकालसम्म ऋण तिर्नै नसक्ने र लगानीकर्तालाई लाभांश दिनै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने काम भएको छ। खासगरी तामाकोशी पाँचौँलाई तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको रूपमा लिनुपर्नेमा रोल्वालिङलाई कम्पनीभित्र राखेर आयोजना अगाडि बढाइएको हो।

४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको हकप्रदमार्फत उठाएको ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रोल्वालिङमा खर्च गरिँदै छ। २२ मेगावाटको आयोजनाका लागि ८ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुँदैछ। जसको प्रतिमेगावाट खर्च ३६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी हुने छ।

जब कि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले प्रतिमेगावाट २० करोड रूपैयाँभन्दा काममा आयोजना बनाउँदै आएका छन्। तर जनता र राज्यको अर्बौँ लगानी रहेको तामाकोशीमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बलजफ्ती रोल्वालिङमा लगानी लगाएका हुन्।

जसका कारण तामाकोशीका लगानीकर्ताले अब वर्षौँसम्म लाभांश नपाउने निश्चित भएको छ। रोल्वालिङ आयोजना बनाउन नहुने र आयोजना बनाउने हो भने १०० मेगावाटको तामाकोशी पाँचौँ बनाउनुपर्ने विषयमा सञ्चालक समितिमा समेत प्रश्न उठेको थियो।

तामाकोशी पाँचौँका लागि १६ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी हुँदै छ। प्रतिमेगावाट १६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने आयोजना प्राधिकरणले आफूले लिएर महँगो आयोजना जनताको लगानी भएको तामाकोशीमा लैजाने काम घिसिङले गरेका हुन्।

तामाकोशी पाँचौँलाई प्राधिकरणको आफ्नो आयोजना बनाएर धेरै खर्च हुने आँकलन गरिएको रोल्वालिङलाई माथिल्लो तामाकोशीमा राखियो।

मुख्य सुरुङ मार्ग ६.२ किलोमिटर हुने आयोजनाको ठेक्का एसएससीई-हाइ हिमालयन जेभीलाई दिइएको छ। एसएससीई चिनियाँ तथा हाइ हिमालय नेपाली कम्पनी हुन्। आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो।

तामाकोशीले ड्राइ सिजन (सुक्खा याम) मा पनि ६ घण्टा ४५६ मेगावाट पिकिङ इनर्जी दिन सक्ने अनुमानसहित अर्बौँ लगानी गर्न लागिएको छ। अहिले ड्राइ सिजनमा ४ घण्टामात्रै ४५६ मेगावाट दिन सक्छ।

रोल्वालिङ माथिल्लो तामाकोशीलाई केही फाइदा भएपनि सबैभन्दा फाइदा भने तामाकोशी पाँचौँलाई नै हुनेछ। ‘तर उक्त आयोजना पनि माथिल्लो तामाकोशीकै बनाएको भएमात्रै फाइदा हुने थियो। तर बढी खर्च हुने ठाउँमा चाहिँ जनताको लगानी लगिएको छ,’ एक सञ्चालकले भने। हुँदै नहुने ठूलो खर्च हकप्रदमार्फत उठाएर रोल्वालिङमा काम गर्ने र मनपरी खरिदमा खर्च गरेर लागत बढाइएको ती सञ्चालकको भनाइ छ।

विद्युत् विकास विभागले २०७४ भदौ महिनामा रोल्वालिङ खोलाको विद्युत् उत्पादन गर्ने लाइसेन्स अपर तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीलाई दिएको थियो। कम्पनीले यो आयोजना साढे चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सोहीअनुसार २०८४ मंसिर १ देखि बिजुली उत्पादनको प्रस्ताव गरिएको छ। तर अहिलेसम्म खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्म गरिएको छैन।

पीपीए नै नगरी आयोजनामा धमाधम काम भइरहेको छ। तर अन्य आयोजनामा भने निर्माण गर्दा पीपीए गरेपछि मात्रै निर्माण कार्य र लगानी निश्चित गरिन्छ। बैंकहरूको समेत लगानी सोहीअनुसार हुन्छ। तर तामाकोशीमा हकप्रदबाट उठेको ४ अर्ब रुपैयाँ सिधै सोही आयोजनामा पठाइएको छ।

सञ्चालक समितिमा हकप्रदबाट उठेको रकम ऋण र ब्याज तिरेर ऋण घटाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। तर अध्यक्ष घिसिङले तामाकोशी पाँचौँलाई सजिलो पार्ने गरी रोल्वालिङ आयोजनामा तामाकोशीको अर्बौँ रकम पठाइएको छ।

तामाकोशीमा राज्य र सर्वसाधारणको गरी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। कम्पनीको सुरुवातमा १० अर्ब ५९ करोड चुक्तापुँजी राखेर जनता र विभिन्न सरकारी निकायलाई सेयर जारी गरियता पनि पछि पुनः हकप्रद सेयरबापत १:१ का दरले सतप्रतिशत सेयर जारी गरिएपछि पुनः सबै लगानीकर्ताले लगानी थप गरेका थिए। त्यसपछि कम्पनीमा २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुगेको छ।

कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता रहेका छन् भने कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीको १७.२८ प्रतिशत, कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको ३.८४ प्रतिशत, आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारी संस्थाका कर्मचारीहरूको २.८८ प्रतिशत, दोलखा जिल्ला स्थानीय बासिन्दाहरूको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशतगरी १०० प्रतिशत सेयर रहेको छ।

Screenshot

कम्पनीको दीर्घकालीन ऋण बढ्दो छ। समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ८० अर्ब हाराहारी खर्च भएको छ। विद्युत उत्पादन थालेको ४ वर्ष भएपनि उत्पादन पूर्ण क्षमतामा चलाउन समस्या भएको छ। अझ गत असोजमा गएको बाढीका कारण ४ महिनादेखि आयोजनाको उत्पादन ठप्प छ।

कम्पनीको अहिले तिर्नुपर्ने दीर्घकालीन ऋण नै ७३ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख ६३ हजार रहेको छ। आयोजनाबाट २०७८ चैत ५ गतेदेखि बिजुली उत्पादन थालेपनि बन्द हुने क्रम जारी हुँदा आम्दानी बढाउन सकेको छैन। जसका कारण कम्पनीको खर्च पुर्‍याउन नै धौ-धौ परेको छ। जसका कारण लगानीकर्ताहरू प्रतिफल लिनबाट अझै वर्षौँसम्म बञ्चित हुने निश्चित छ ।