पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणः पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, आठ अर्ब बढी विगो

काठमाडौं। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतमा आयोगले आइतबार ८ अर्बमाथिको बिगो दाबी गर्दै उनिहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

चीनको ऋण सहयोगमा २०६५ सालदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अध्ययन सुरु गरी २०७९ सालमा सम्पन्न भएको विमानस्थल निर्माणमा भएको घोटाला प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले अध्ययन गरी गत बैशाखमा दिएको प्रतिवेदनले करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारलाई छानबिनका लागि सिफारिस गरेको थियो।

वि.सं.२०६५ सालमा १२ अर्ब लागतमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अन्तर्गत २०६७ सालमा जोशी एसोसिएट्सले विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण, लेआउट, योजना र माटोको अनुमान पेस गरेको थियो।

त्यसपछि प्राधिकरणले भ्याटसहित १७४.९९४ मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा बनाउने गरी निर्माणतर्फ १४५ मिलियन र थप ५५० रोपनी जग्गा खरिद गर्न ३० मिलियन डलरसहित कुल १७५ मिलियन लागत अनुमानसहित टेन्डरसम्बन्धी कागजात तयार पारेपनि टुंगोमै नपु¥याई २२ अर्ब रुपैयाँमा आयोजना सम्पन्न गर्ने विषय मिलेमतोमै टुंगाइएको थियो। पछी त्यसमा पनि २४ अर्ब पुराएर निर्माण सम्पन्न भएको थियो।

यो विषयले सडकदेखी सदनसम्मै चर्चा पाएपछी नियामक निकायले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो भने सरकारले पनि उपसमिति निर्माण गरी छानबिन गरेको थियो। उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको सात महिनापछि अख्तियारले हिजो थप अनुसन्धान टुंग्याएर विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। जसमा पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी(दिवंगत), हाल बिरामी रहेका पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत,दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारकाअनुसार नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमिततामा समेत संलग्न रहेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी पनि प्रतिवादी छन्। सर्वोच्चका पूर्वरजिस्ट्रारसमेत रहेका विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना,सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत १० पूर्वसचिवहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। सबै प्रतिवादी सबैलाई एउटै बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ। यसअघी अख्तियारले विमानस्थल निर्माणको लागत दोब्बर बनाएको, निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल गरेको, विमानस्थल निर्माण नै गुणस्तरहीन भएकोलगायत आर्थिक अनियमितताको दाबी गर्दै प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीविरुद्ध आयोगमा थुप्रै उजुरीहरु परेपछी दुईवर्षअघि २०८० कात्तिक १२ गते नै आयोजनाका सबै कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो।

अधिकारी नै विमानस्थल आयोजना प्रमुख रहेका बेला सुरुमा १२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी स्टमेट गरिएको विमानस्थलको लागत बढाएर अधिकारीले नै सेटिङमा निर्माणका लागी चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दिएर नेपाली ठेकेदार कम्पनी क्षमादेवी कन्स्ट्रक्सनलाई जेभीमा राख्ने चाँजोपाँजो मिलाएका थिए।

विमानस्थल निर्माणका लागी सरकारले एक्जिम बैंकबाट लिएको सहुलियत ऋण प्राधिकरणले सरकारबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको थियो। चीनबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त हुने भएपछि सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबिच २०७३ जेठ २३ मा सम्झौता भएको थियो।

उक्त ऋण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्राप्त गरेर निर्माण सम्पन्न भएपछि सात वर्षसम्म २ प्रतिशतका दरले ब्याज मात्र तिर्ने र त्यसपछी १३ वर्षमा २६ किस्ता गरेर साँवा चुुक्ता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर पछी एक्जिम बैंकको २२ अर्ब २ प्रतिशत ब्याजमा र २ अर्ब अनुदान गरी २४अर्ब लागतमा निर्माण गरिएको विमानस्थलको लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको थियो।

त्यसकै अनुसन्धान गरी अख्तियारले ५५ जनाविरुद्ध जनही आठ अर्ब २६ करोड ७३ लाख ५५ हजार ९९७ रुपैयाँ ५० पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो।

स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार डलरबाट अस्वाभाविक रूपमा सात करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० डलर बढाएर संशोधन गरी २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर लागत अनुमान कायम गरी खरिद कार्यको सम्झौता गरी अनियमितता गरेको अरोपपत्रमा दाबी गरिएको रेग्मीले बताउनुभयो।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछी यता विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएसम्म सुशासन पनि कायम हुन नसक्क्ने भएकोले सरकार भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरुद्ध निर्मम बन्नुपर्नेमा उनिहरुको जोड छ।

भ्रष्टाचार हटाउन र न्युनिकरण गर्नका लागि अभियान नै चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आज एक कार्यक्रममा फरक सन्दर्भमा बोल्ने क्रममा उहाँले भ्रष्टाचार मौलाए बेथिति बढ्ने र मानव अधिकार नै ओझेलमा पर्ने भएकोले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारजस्ता धेरै प्रकरणमा विगतदेखी नै अनुसन्धान हुने गरेपनि कारबाही प्रक्रिया अगाडी नबढाउँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार न्युनिकरणको सट्टा झन्झन् मौलाउँदै गएकोले यसको नियन्त्रणका लागी अनुसन्धान गर्न बनेका आयोग तथा समितिले बुझाएका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वायन गर्नुपर्नेमा उद्यमी तथा समाजसेवी दिपक खनालको जोड छ।

नेपालमा ०४६ सालपछी भ्रष्टाचार र अनियमितता बढी मौलाएको र तिनिहरुको अध्ययन अनुसन्धान भएपनि दलिय प्रभाव तथा हस्तक्षेपले सबै अनुसन्धान प्रतिवेदन थन्काएर राख्दा कुनै पनि अनुसन्धानले कानुनी दायरमा ल्याउन नसकेको भन्दै खनालले विगतका अनुसन्धान फाइल पनि खोल्नुपर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न बनेका सबैलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

आवश्यकताको अध्ययनबिना निर्माण गरिएको पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नाम अन्तर्राष्ट्रिय भएपनि व्यवहारमा भने आन्तरिक टर्मिनलमै सिमित छ। आर्थिक रूपमा चिनियाँ ऋण धान्न मात्रै पनि यहाँबाट दैनिक कम्तीमा सय आन्तरिक र सातामा पाँचसय विदेशी उडान हुनुपर्छ। तर यसको चाँजोपाँजो मिलाउन नसक्दा नेपालले तिरिसक्नुपर्ने चिनियाँ ऋणको भार बढिरहेको छ।

सरकारले २०२३ जनवरी १ बाटै व्यावसायिक उडान थाल्ने लक्ष्य लिएपनि अहिलेसम्म अपवादबाहेक अन्तराष्ट्रिय उडान हुन सकेका छैनन्। त्यससँगसँगै ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण,ठुलो जहाजको सहज अवतरणका लागि ४० मिटर रिट्ठेपानी डाँडा कटानसँगै प्याराग्लाइडिङ समस्या समाधान गर्ने काम अझै सुरु हुन नसक्दा यो विमानस्थलको व्यवसायीक उडान अनिश्चीतता बढ्दै गएको छ।