दोलखाका तत्कालीन सिडिओ रिजाल भ्रष्टाचारका पाँच मुद्दामा दोषी ठहर

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाका तत्कालीन प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद रिजाल भ्रष्टाचारका पाँच वटा मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतको मंगलबारको इजलासले उनीमाथि एकै मितिमा दायर भएका पाँच वटा मुद्दामा कसुर कायम गर्दै सजाय सुनाएको हो।
२० माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको पाँच मुद्दामा सबैमा ठहर हुने फैसला भएको छ। न्यायाधीशत्रय यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।
ad
विशेषका अनुसार उनलाई एक मुद्दामा एक वर्ष कैद तथा ४ लाख रुपैयाँ जरिवाना र उति नै रकम बिगो असूलउपर हुने सजाय सुनाइएको छ। बिगोमध्ये दुई लाख उनको बैंक खातामा भेटिएकोमा जफत हुनेछ भने बाँकी दुई लाख उनले तिर्नुपर्नेछ।
रिजालले ओहोदाले गर्नुपर्ने काम नगरी घूस लिएर भ्रष्टाचार गरेको भेटिएपछि मुद्दा चलाइएको थियो। उनले जिल्ला प्रशासनको क्षेत्राधिकारभित्रको मुद्दाका अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्ने भन्दै घूस लिएका थिए। अभियुक्तलाई महिलासम्बन्धी केस लाग्छ, जागिर जान्छजस्ता त्रास देखाइ धरौटी रकम भनेर झुक्याएर चार लाख रुपैयाँ लिएका थिए।
यसैगरी रिजालले यस्तै अर्को मुद्दामा पनि ३५ हजार रुपैयाँ घूस लिएको भेटिएको थियो। उस्तै त्रास देखाई उनले सेवाग्राहीबाट सो रकम लिएका थिए।
यस मुद्दामा समेत उनलाई दोषी ठहर गर्दै विशेषले ३५/३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र बिगो भराउने फैसला गरेको छ भने तीन महिना कैद सजाय तोकेको छ।
साथै, उनलाई अर्को एक मुद्दामा ९०/९० हजार रुपैयाँ बिगो र जरिवाना तथा पाँच महिना कैद सजाय सुनाइएको विशेषले जनाएको छ।
साेही इजलासले रिजाललाई भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दामा ४०/४० हजार रुपैयाँ बिगो र जरिवाना तथा तथा चार महिना कैद हुने फैसला गरेको छ। अभियुक्तहरुलाई छाड्ने भन्दै उनले उक्त रकम घूस लिएका थिए।
यसैगरी भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाल दोषी ठहर भएका छन्। उक्त मुद्दामा उनलाई पाँच महिना कैद र ७७ हजार ६ सय जरिवाना तथा उति नै रकम बिगो भराउने फैसला विशेषले गरेको हो।
उनी पदमा रहँदा भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ बमोजिम भ्रमण अभिलेख खातामा दर्ता नगरी खाता नै खडा नगरी र कुनै प्रतिवेदन पेस नगरी कतिपय भ्रमण आदेश र दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिलमा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीको दस्तखतसमेत नगरी भ्रष्टाचार गरेको भेटिएको थियो।
साथै अनुगमनमा गएको भन्दै कार्यालयमै बसेर सुरक्षा समितिको बैठक राखी उपस्थितिको हस्ताक्षर र अन्य विभिन्न पत्रमा हस्ताक्षर गरी म्याद थपको आदेशसमेत गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो। नया पत्रीका अनलाइन बाट