रविको निलम्बनपछि पार्टी र संसदीय दलको नेता को ?

सहकारी ठगी प्रकरणमा हिरासत भोगिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद निलम्बनमा पर्ने भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जानकारी संसदमा आइतबार पठाएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आइतबार ढिलोगरी प्राप्त जानकारी सोमबार कार्यालय समयमा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय हुँदै सभामुख देवराज घिमिरेकहाँ पुग्नेछ ।

संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार प्रहरीले पठाएको पत्रमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता भएको व्यहोरा उल्लेख छ ।

प्राप्त पत्रउपर थप अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइने महासचिव पाण्डेयले जानकारी दिए ।

२ कात्तिकमा पक्राउ परेको र आइतबार मुद्दा दर्ता भएको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पुनः सभामुख घिमिरेलाई जानकारी गराएको हो । आइतबारको संसद् सचिवालय पुगेको सूचनामा लामिछानेको निलम्बनबारे उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य नियमावलीमा प्रचलित ऐनमा अन्यथा लेखिए बाहेक कुनै पनि कसुरमा पक्राउ परेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको अवस्थामा निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ ।

यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ मा छ ।

नियम २४८ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहनेछ ।’

रवि लामिछानेको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत चलेकाले उनी स्वतः निलम्बनमा पर्ने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।

कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई देखाएकी छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित)को दफा २७ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू पनि सांसद पद जानका लागि अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने तर, सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा दर्ता भए निलम्बनमा पर्ने बताउँछन् ।

आयोगका एक आयुक्तले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन विषय ऐन हो । त्यसकारण प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था भन्दा विशेष ऐन लामिछानेको हकमा आकर्षित हुन्छ ।’

रविको निलम्बनपछि पार्टी र संसदीय दलको नेता को ?
सहकारी ठगी अभियोगमा हिरासत भोगिरहेका रवि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत तानिएसँगै रास्वपाभित्र पार्टी र संसदीय दल नेताबारे खोजी सुरु भएको छ ।

७ पुस, काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा हिरासत भोगिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद निलम्बनमा पर्ने भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जानकारी संसदमा आइतबार पठाएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आइतबार ढिलोगरी प्राप्त जानकारी सोमबार कार्यालय समयमा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय हुँदै सभामुख देवराज घिमिरेकहाँ पुग्नेछ ।

संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार प्रहरीले पठाएको पत्रमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता भएको व्यहोरा उल्लेख छ ।

प्राप्त पत्रउपर थप अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइने महासचिव पाण्डेयले जानकारी दिए ।

२ कात्तिकमा पक्राउ परेको र आइतबार मुद्दा दर्ता भएको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पुनः सभामुख घिमिरेलाई जानकारी गराएको हो । आइतबारको संसद् सचिवालय पुगेको सूचनामा लामिछानेको निलम्बनबारे उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य नियमावलीमा प्रचलित ऐनमा अन्यथा लेखिए बाहेक कुनै पनि कसुरमा पक्राउ परेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको अवस्थामा निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ ।

यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ मा छ ।

नियम २४८ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहनेछ ।’

रवि लामिछानेको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत चलेकाले उनी स्वतः निलम्बनमा पर्ने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।

कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई देखाएकी छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित)को दफा २७ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू पनि सांसद पद जानका लागि अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने तर, सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा दर्ता भए निलम्बनमा पर्ने बताउँछन् ।

आयोगका एक आयुक्तले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन विषय ऐन हो । त्यसकारण प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था भन्दा विशेष ऐन लामिछानेको हकमा आकर्षित हुन्छ ।’