माथिल्लो तामाकोशी जलविधुत आयोजनामा अर्बौँ लगानी गरेका लगानीकर्ता मारमा

माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली निजीमा भन्दा आधा सस्तो मूल्यमा किन्दै प्राधिकरण, वर्षौँदेखि पीपीए पुनरावलोकन रोक्दै कुलमान
अन्य आयोजनाभन्दा दोबर सस्तोमा भएको खरिदले प्राधिरकणलाई मात्रै फाइदा भएको छ भने लगानीकर्ता सधैँ घाटामा पर्दै आएका छन्। जुन अझै वर्षौँसम्म जारी हुने निश्चित छ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारण र राज्यको अर्बौँ रूपैयाँ लगानी छ। समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ८० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा खर्च भएको छ।

विद्युत उत्पादन थालेको चार वर्ष भएपनि उत्पादन पूर्ण क्षमतामा चलाउन समस्या भएको छ। अझ गत असोजमा गएको बाढीका कारण चार महिनादेखि आयोजनाको उत्पादन ठप्प छ। गत साता बल्ल आयोजनाको १०० मेगावाट क्षमता उत्पादन सुरू भएको छ। तर आयोजना निर्माण हुनुभन्दा दशक अघि नै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भयो।

माथिल्लो तामाकोशीको ३ रुपैयाँ र हिउँदमा ४ रुपैयाँ मात्रै पीपीए सम्झौता भएको छ। तर अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाहरूको विद्युत् सुक्खायाम (मंसिर १६–जेठ १५) र वर्षायाम (जेठ १६–मंसिर १५) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः ८.४० र ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा खरिद गर्ने गरेको छ। तामाकोशीमा भने अहिलेसम्म पीपीए सम्झौता पुनरावलोकन भएको छैन। जसका कारण आम्दानी नै कम भएको छ। आम्दानी कम हुँदा लगानीकर्ता मारमा परेका छन् भने विद्युत प्राधिकरण मात्रै फाइदामा रहेको छ।

माथिल्लो तामाकोशीको पीपीए कम भएकै कारण आम्दानी कम देखिँदा आयोजना पूरा भएको तीन वर्ष पुगिसक्दा समेत सेयर लगानीकर्ताले प्रतिफल पाएका छैनन्। ४५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा कम्पनीको मर्मविपरीत कार्य गर्दा लगानीकर्ताहरूले अझै वर्षौँसम्म प्रतिफलमात्रै नभएर लगानी नै डुबाउनेगरी सञ्चालक समितिले कार्य गरिरहेको पाइएको छ।

तामाकोशीको सञ्चालक समितिले दुई वर्षअघि नै पीपीए पुनरावोलकन गर्नका लागि प्राधिकरणका निर्देशक रामजी भण्डारीको नेतृत्वमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको पीपीए पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको थियो। जसमा सर्वसाधरण लगानीकर्ताको तर्फबाट सञ्चालक समितिका सदस्यमा राजन श्रेष्ठ र दीपक कार्की थिए। तर समितिले काम नगरेपछि दुईजनाले ६ महिना अगाडि राजीनामा दिए। अहिले उक्त समिति निष्कृय छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको आम्दानी घट्ने भएकोले पीपीए पुनरोलोकन गर्न अड्को थाप्दै आएका छन्।

अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार विद्युत बिक्री आम्दानी घटेको छ।

असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीले विद्युत बिक्रीमार्फत २ अर्ब ९३ करोड ९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१.१२ प्रतिशत कम हो। पीपीए पुनरोलकन हुने वित्तिकै आम्दानी दोबर बढ्ने छ। तर प्राधिकरण आफै बनाउने र बिजुजी खरिदमा समेत एकाधिकार हुँदा मनपरी निर्णय गर्ने गरिएको छ। जसका कारण लगानीकर्ता मारमा पर्दै आएका छन्।

अन्य आयोजनाभन्दा दोबर सस्तोमा भएको खरिदले प्राधिरकणलाई मात्रै फाइदा भएको छ भने लगानीकर्ता सधैँ घाटामा पर्दै आएका छन्। जुन अझै वर्षौँसम्म जारी हुने निश्चित छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीको यस्तो आम्दानी ३ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ थियो। विद्युत बिक्री आम्दानी घटेसँगै कम्पनीको खुद नाफा पनि घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा १ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको यस कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा ३७.२६ प्रतिशत घटेर ६३ करोड १९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ।

समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा २९.८५ प्रतिशत घटेको छ। त्यस्तै कम्पनीको वित्तीय आम्दानी समीक्षा अवधिमा कम्पनीको वित्तीय आम्दानी ११४.४६ प्रतिशत बढेको छ भने वित्तीय खर्च २४.८८ प्रतिशत घटेको छ। नाफासँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी पनि घटेको छ। समीक्षा अवधिमा कम्पनीको यस्तो आम्दानी १३ रुपैयाँ २६ पैसा घटेर ११ रुपैयाँ ९४ पैसामा झरेको छ।

असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ६० रुपैयाँ ४२ पैसा रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १९.०५ गुणा रहेको छ। कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ ९ अर्ब २९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ। पीपीए पुनरावलोकन गरेर शुल्क नबढाउने तर ग्राहकलाई प्रतियुनिट १२ रूपैयाँसम्म बिक्री गर्ने गरेको छ।

तामाकोशीमा राज्य र सर्वसाधारणको गरी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। कम्पनीको सुरुवातमा १० अर्ब ५९ करोड चुक्तापुँजी राखेर जनता र विभिन्न सरकारी निकायलाई सेयर जारी गरियता पनि पछि पुनः हकप्रद सेयरबापत १:१ का दरले सतप्रतिशत सेयर जारी गरिएपछि पुनः सबै लगानीकर्ताले लगानी थप गरेका थिए। त्यसपछि कम्पनीमा २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुगेको छ।

कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता रहेका छन् भने कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीको १७.२८ प्रतिशत, कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको ३.८४ प्रतिशत, आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारी संस्थाका कर्मचारीहरूको २.८८ प्रतिशत, दोलखा जिल्ला स्थानीय बासिन्दाहरूको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशतगरी १०० प्रतिशत सेयर रहेको छ।

कम्पनीको दीर्घकालीन ऋण बढ्दो छ। समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा ३५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ८० अर्ब हाराहारी खर्च भएको छ। विद्युत उत्पादन थालेको ४ वर्ष भएपनि उत्पादन पूर्ण क्षमतामा चलाउन समस्या भएको छ।

कम्पनीको अहिले तिर्नुपर्ने दीर्घकालीन ऋण नै ७३ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख ६३ हजार रहेको छ। आयोजनाबाट २०७८ चैत ५ गतेदेखि बिजुली उत्पादन थालेको थियो।