गिरिजाप्रसाद कोइराला विश्वविद्यालय स्थापनाको घोषणा

(जीपी कोइराला मेमोरियल कलेजको १२ औं वार्षिकोत्सव तथा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शतवार्षिक समारोहमा सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल)

सरकारले कांग्रेसका दिंवगत नेता गिरिजाप्रसाद (जीपी) कोइरालाका नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोइरालाको शतवार्षिकी समारोह तथा जीपी कोइराला मेमोरियल कलेजको १२ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।

कांग्रेस नेता तथा सांसद शेखर कोइरालाले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गत माघमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवेदन दिएका थिए । जीपी कोइराला कलेजलाई नै विश्वविद्यालय बनाउने वा छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गरेर कलेजलाई आंगिक बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । कलेज सञ्चालक र जीपी कोइराला फाउन्डेसनले भने छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘गिरिजाप्रसादका नाममा बाटो, हस्पिटल, विश्वविद्यालय बन्दा प्रचण्डको पनि नाम जोडिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अब विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
कलेजका अध्यक्ष भीमसेनदास प्रधानले अघिल्लो सरकारकै पालामा उक्त विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रयास थालिएको जनाए ।
फाउन्डेसनकी अध्यक्ष गिरिजापुत्री पुर्ब उपप्रधान मत्री सुजाता कोइराला रहेकी छन्, उनी कलेजकी संरक्षकसमेत हुन् । ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौं, पोखरालगायतका विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुभयो,’ प्रधानले भने, ‘उहाँको नाममा पनि विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भनेर पहल थालेका हौं, त्यसमा सरकार सकारात्मक रहेको छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने वचन दिनुभएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौंमा उक्त विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेर प्रक्रिया बढाउने तयारी गरेको छ । विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि विज्ञहरूसँग रायसुझावसमेत लिइसकेको प्रधानले जनाए । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको नेतृत्वमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ । जीपी कोइराला कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर १२ वर्षदेखि सामुदायिक मोडलमा सञ्चालनमा छ । कलेजले सामुदायिक कलेजको मापदण्ड पूरा नगरेको त्रिविका पदाधिकारी बताउँछन् ।

शिक्षाविद् कोइरालाले पश्चिमा, पूर्वीय चिन्तन, मौलिक परम्पराको समायोजनसहितको शिक्षा दिने गरी विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको जनाए । ‘मौलिक र वैज्ञानिक सोचसहितको शिक्षा नेपालका लागि आवश्वयक छ । पूर्वीय, पश्चिममा र रैथाने ज्ञानलाई जोडर लैजाने शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने प्रयास विश्वविद्यालयले गर्नेछ,’ उनले भने । बन्द, खुला र यी दुवैको अर्ध मोडलमा प्रविधिसँग जोड्दै पठनपाठन गरिने उनले बताए ।

विश्वविद्यालयले इच्छुक क्याम्पसलाई पनि आंगिक बनाउँदै लैजाने नीति अघि सार्ने तयारी छ । पछिल्लो समय खुलेका विश्वविद्यालय सम्बन्धन नदिने मोडालिटीका भए पनि प्रस्तावित गिरिजाप्रसाद कोइराला विश्वविद्यालयको विधेयकमा सम्बन्धन दिने प्रस्ताव गरिएको छ । पहुँचका आधारमा जथाभावी सम्बन्धन बाँड्दा एक दशकमै क्याम्पसहरू विद्यार्थी अभावको अवस्थामा गुज्रेका छन् । फाउन्डेसनको काठमाडौं गोकर्णमा रहेको ४५ रोपनी र सिन्धुपाल्चोकमा गिरिजाप्रसाद विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यार्थी अभावमा त्रिविका करिब ५ सय सामुदायिक क्याम्पस संकटमा रहेको बेला सामुदायिक क्याम्पसलाई नै समेट्ने गरी नयाँ विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गरिएको हो । त्रिविले क्याम्पस गाभ्ने कार्यक्रम लागू गरेको छ । शिक्षाविद्हरूले समेत जथाभावी विश्वविद्यालय थप्न नहुने सुझाव दिँदै आएका छन् । तर संघ र प्रदेश तहबाट विश्वविद्यालय स्थापनाको होडबाजी नै चलेको छ । प्रदेशपिच्छे प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना भइरहँदा शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बेखबरझै देखिन्छन् ।

उच्चस्तरीय शिक्षा अयोगको प्रतिवेदन २०७५ र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हचुवामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नहुने औंल्याएका थिए । त्यस यता नेकपा सरकारको पालामा मदन भण्डारी, योगमाया, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय संघीय तहबाटै स्थापना भइसकेका छन् । शिक्षाविद् कोइरालाले कति वटा भन्दा पनि कस्तो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रमुख कुरा रहेको जनाए ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मुलुकमा भिन्न प्रकृतिका विश्वविद्यालय खोल्नु जरुरी रहेको बताए । विषयगत, आवासीय, भिन्न जिम्मेवारीसहितका विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘हरेक विद्यार्थीलाई कुनै न कुनै गरिखाने सीप सुनिश्चित गर्ने, सीपमा ज्ञान, विज्ञान, तथा प्रविधि खोज्ने खोजाउने काम नयाँ विश्वविद्यालयले गर्नेछ,’ उनले सरकारलाई लेखेको प्रस्ताव पत्रमा भनिएको छ, ‘ज्ञानमा सीप तथा प्रविधि जोडाउने विषयवस्तुहरूको पठन पाठन गराउने छ ।

समसामयिक विषयवस्तुका विभिन्न विधामा संवाद गरी विचार जन्माउने छ । विद्यार्थी, प्राध्यापक, तथा कर्मचारीमार्फत जनसेवालाईलाई संस्थागत रूपमा अनिवार्य गरिनेछ । सिद्धान्तलाई व्यवहार र व्यवहारलाई सिद्धान्तमा बदल्ने शैक्षणिक व्यवस्थापन अपनाउनेछ ।’

बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडलमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारी छ, जसमा प्राज्ञ क्षेत्रकै कुलपतिले विश्वविद्यालय नेतृत्व र उपकुलपतिले उपप्रमुखको जिम्मेवारी लिन्छन् । ट्रस्टीका अध्यक्षले दुई कार्यकाल मात्र विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्न पाउने छन् । स्थापनामा सक्रिय कलेज सञ्चालक र फाउन्डेसनकै सदस्यहरू ट्रस्टीका स्थायी सदस्य रहने प्रस्ताव छ । तीमध्ये अधिकांश कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता हुन् । अहिलेजस्तो प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था हटाइने भएको हो ।

तीनै तहको सरकार र समुदायको लगानीमा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली, स्वेदशी विदेशी दाताबाट पनि लगानी भित्र्याउने नीति अघि सारिएको छ । विश्वविद्यालयले शिक्षण, अनुसन्धान, नवप्रवर्द्धनात्मक कामका लागि विधागत प्राज्ञिक, अनुसन्धान तथा अन्य संस्थाहरू र विधागत प्रतिष्ठान खोली तिनको विकास, संरक्षण, तथा सम्वर्द्धन गर्न गराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी शैक्षिक, औद्योगिक, व्यापारी, वैज्ञानिक, प्राविधिक संस्थाले विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहे मापदण्ड तोकेर स्वीकृत दिन सक्ने प्रस्ताव पनि छ ।